निजी विश्वविद्यालयों के लिए छत्र कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, प्रो. बी. पी. मैथानी ने दायर की जनहित याचिका

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों की वैधानिक स्थिति, नियामक व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को लेकर प्रो. बी. पी. मैथानी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है और इसमें सिक्किम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (Establishment and Regulation) Act, 2025 तथा उत्तराखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज Act, 2023/2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका 29 अगस्त 2026 को दाखिल की गई है।
याचिका में मुख्य चिंता यह उठाई गई है कि इन राज्यों के नए कानूनों के माध्यम से पहले से अलग-अलग राज्य अधिनियमों द्वारा स्थापित निजी विश्वविद्यालयों को एक सामूहिक या “Umbrella Act” के अंतर्गत लाया गया है। याचिका के अनुसार, सिक्किम और उत्तराखंड के कानूनों के परिणामस्वरूप लगभग 50 अलग-अलग निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों के समक्ष कानूनी एवं शैक्षणिक अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।
यूजीसी के अलग-अलग अधिनियम की व्यवस्था का मुद्दा
जनहित याचिका का एक प्रमुख आधार UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 का Regulation 3.1 है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय को एक अलग राज्य अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों के स्थापना अधिनियमों को समाप्त कर उन्हें एक सामान्य कानून के अंतर्गत शामिल करना इस नियामक व्यवस्था के विपरीत है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि नए कानूनों के कारण विश्वविद्यालयों की वैधानिक स्थिति, डिग्रियों की मान्यता और छात्रों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न
याचिका में उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण और समन्वय को संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की Entry 66 से जोड़ते हुए कहा गया है कि इस क्षेत्र में संसद का महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि संबंधित राज्य कानून प्रवेश, शुल्क निर्धारण, अकादमिक प्रशासन, शासन, निरीक्षण और संस्थागत निगरानी जैसे विषयों में राज्य-नियंत्रित समानांतर नियामक व्यवस्था स्थापित करते हैं, जो UGC Act, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ टकराव पैदा करती है।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 245, 246 और 254 तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों के विभाजन को भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उठाया गया है।
प्रो. यशपाल मामले के फैसले का हवाला
याचिका में वर्ष 2005 के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय Prof. Yashpal & Others v. State of Chhattisgarh & Others का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। याचिका के अनुसार, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उच्च शिक्षा के मानकों के संबंध में राज्य की विधायी शक्ति की सीमाओं पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान कानूनों में किए गए परिवर्तन मूल कानूनी समस्या को दूर नहीं करते और पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में इनकी न्यायिक समीक्षा आवश्यक है।
छात्रों के हित को बताया जनहित याचिका का मुख्य आधार
याचिका में स्पष्ट किया गया है कि इसे किसी व्यक्तिगत लाभ, निजी हित या किसी विशेष विश्वविद्यालय के हित में नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के संवैधानिक ढांचे और छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने स्वयं को वरिष्ठ शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा है कि वर्तमान याचिका का उद्देश्य विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित छात्रों के हितों की रक्षा करना है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि मामला केवल सिक्किम और उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव देश में उच्च शिक्षा के नियमन और निजी विश्वविद्यालयों की वैधानिक स्थिति पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। यदि इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य राज्यों में भी अपनाई जाती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के नियमन में असमानता और कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की गई है।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम राहत के रूप में सिक्किम और उत्तराखंड के संबंधित कानूनों के संचालन एवं प्रवर्तन पर रोक लगाने तथा अंतिम निर्णय तक इन कानूनों के तहत आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
मुख्य प्रार्थना में न्यायालय से दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक, अधिकार क्षेत्र से बाहर (ultra vires) और शून्य (void) घोषित करने तथा संबंधित प्रावधानों को लागू न करने के लिए उचित आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
मामले का व्यापक महत्व
यह मामला देश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनकी स्वायत्तता, UGC की नियामक भूमिका, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र तथा लाखों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने लाता है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता, मानकों की सुरक्षा और छात्रों के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा ऐसे किसी भी विधायी ढांचे की न्यायिक समीक्षा आवश्यक है जो मौजूदा विश्वविद्यालयों की वैधानिक स्थिति अथवा छात्रों के भविष्य के संबंध में अनिश्चितता पैदा कर सकता है।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उक्त बातें याचिका में उठाए गए आधार और आरोप हैं। इन पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है।