दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्थानो की छवि को धूमिल करना सच्ची पत्रकारिता नहीं  – प्रो. जसीम मोहम्मद

सन् 2008 में टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में एक ड्रामाटिक स्टोरी छापी थी, जिसमें कैंपस को एक ऐसी जगह के तौर पर दिखाया गया था जहाँ अनुशासन खत्म हो गया था और यहाँ तक कि उपाधियाँ भी “टॉफ़ी की तरह बेची जा रही थीं।“ अख़बार ने कई महीनों तक इस रिपोर्ट को अपने सभी संस्करणों में चलाया, सालों तक इस रिपोर्ट ने लोगों की राय बनाई, भले ही यह आर्टिकल गुमनाम दावों, बड़े फैसलों और बिना किसी ठोस सबूत के आधारित था। बहुत बाद में, सन् 2021 में, द वायर ने रिपोर्ट किया कि टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने दिल्ली की एक कोर्ट में माफ़ी माँगी थी, यह मानते हुए कि स्टोरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाया था। यह पूरी यात्रा—सनसनीखेज स्टोरी से चुपचाप माफ़ी माँगने तक—हमें एक बड़ा सबक सिखाती है: हेडलाइंस तुरंत दिमाग पर असर डाल सकती हैं, लेकिन नुकसान को ठीक करने में सालों लग जाते हैं।यह पुराना मामला हमें याद दिलाता है कि एक मज़बूत कहानी आसानी से समाज में एक पक्का यकीन बन सकती है। एक भी बिना जाँच-पड़ताल किया हुआ दावा, सिर्फ़ इसलिए कि वह किसी जाने-माने मीडिया आउटलेट में छपा है, एक आम सच बन सकता है। लोग इसे घरों, चाय की दुकानों और ऑनलाइन चर्चाओं में दोहराते हैं। समय के साथ, किसी को याद नहीं रहता कि उस दावे की कभी जांच हुई थी या नहीं या कोई असली सबूत था या नहीं। इसी तरह, जो संस्थाएं दशकों से देश की सेवा कर रही हैं, उन्हें सच्चाई से नहीं, बल्कि परछाइयों से चोट पहुंचती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में हाल ही में आई इंडिया टुडे पत्रिका का विशेष रिपोर्ट “टीचिंग पोस्ट के लिए 50 लाख रुपये” वाली कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। इसमें डर, चिंता और पैसे की रहस्यमयी मांगों के बारे में बताया गया है, लेकिन पूरा लेख अज्ञात लोगों के कथन के आधार पर बना है। ये आवाज़ें भावनाओं से बोलती हैं, लेकिन वे नाम, तारीखें, डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल शिकायतें नहीं बतातीं। जब कोई आर्टिकल सच्चाई के बजाय भावनाओं पर बना होता है, तो असली चिंताओं को बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातों से अलग करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई छोटा या आम कॉलेज नहीं है। यह एक इंस्टीट्यूशन ऑफ़ एमिनेंस है, जो भारत के सबसे ऊंचे एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स में से एक है। दशकों से, इसने आईएएस  ऑफिसर्स, साइंटिस्ट्स, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स, स्पोर्ट्स अचीवर्स और नेशनल लीडर्स दिए हैं। एक बिना प्रमाणीकरण वाले आरोप की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी को शक के घेरे में रखना बहुत गलत है। इससे उन टीचर्स की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है जो हर दिन ईमानदारी से काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी एजुकेशन को देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के विषय में यह साफ़ और ईमानदारी से कहना ज़रूरी है: अगर किसी व्यक्ति से भर्ती के दौरान सच में पैसे मांगे गए, तो यह गंभीर बात है। उस व्यक्ति का समर्थन किया जाना चाहिए, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी शिक्षक को कभी भी चुप रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक प्राइवेट अनुभव—बिना किसी सबूत के—यह दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम में हज़ारों लोग बेईमान हैं। अफवाहों के आधार पर संस्थान का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया का एएमयू  एपिसोड दिखाता है कि जब संस्था  को बिना सही सबूत के मूल्यांकित किया जाता है, तो क्या होता है। नुकसान लंबे समय तक रहता है। युवापीढ़ी वहाँ आवेदन  करना बंद कर देती है।  अभिभावक बेवजह चिंता करते हैं। समाज यह मानने लगता है कि पूरा सिस्टम खराब है। सालों बाद ही सच्चाई सामने आती है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। डीयू  को उसी दर्दनाक चक्कर में नहीं धकेला जाना चाहिए। डीयू की कहानी में भी, रिपोर्ट दो ज़रूरी बातें मानती है: “लिखकर कुछ नहीं है,” और सारे आरोप सिर्फ़ फुसफुसाहट में हैं। जब शिकायत करने वाले और पत्रकार खुद इस बात पर सहमत हों कि कोई सबूत या फ़ॉर्मल शिकायत नहीं है, तो यह साफ़ हो जाता है कि ऐसी कहानी को सावधानी से नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि ऐसी हेडलाइन में बदला जाना चाहिए,  जिससे पूरे संस्थान को नुकसान हो।

हर बड़े सिस्टम में, जिसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं, देरी, प्रोसेस से जुड़ी चुनौतियाँ और मतभेद होते हैं। यह हॉस्पिटल, कोर्ट, पब्लिक डिपार्टमेंट और स्कूलों के लिए सच है। ये प्रशासनिक मुद्दे अपने आप भ्रष्टाचार  साबित नहीं करते। जब मीडिया आम समस्याओं को नाटकीय अफ़वाहों के साथ मिलाता है, तो सच और डर के बीच की रेखा  बहुत पतली हो जाती है। डीयू के शिक्षक  देश के सबसे योग्य और बौद्धिक लोगों में से माने जाते हैं, जिनमें से कई के पास  पीएच. डी. की उच्च योग्यता,  सालों का रिसर्च वर्क, नेशनल अवॉर्ड और पब्लिश हुई किताबें हैं। वे पैसे के लिए नहीं बल्कि ज्ञान  के प्यार के लिए पढ़ाना चुनते हैं। यह कहना बहुत दुख देने वाला है कि वे सभी सिर्फ़ इसलिए भ्रष्ट माहौल में काम करते हैं क्योंकि किसी ने, कहीं, एक अफ़वाह सुनी थी।

रिपोर्ट यह भी भूल जाती है कि भारत में पब्लिक यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करती हैं। वे बहुत सारे स्टूडेंट्स को संभालते हैं, कम रिसोर्स मैनेज करते हैं, और फिर भी देश में सबसे अच्छे एकेडमिक रिज़ल्ट देते हैं। टीचर्स को स्ट्रेस, वर्कलोड और लगातार उम्मीदों का सामना करना पड़ता है। वे सपोर्ट और समझ के हकदार हैं, न कि ऐसी हेडलाइंस के जो बिना सबूत के उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं।

ऐसी रिपोर्ट से विद्यार्थियों का  भी नुकसान हो सकता है। जब वे पढ़ते हैं कि “पोस्ट बिकती हैं,” तो वे अपने टीचर्स, अपने एग्जाम पेपर्स या अपनी डिग्री की वैल्यू पर भी शक करने लगते हैं। इस इमोशनल नुकसान को पैसे से नहीं मापा जा सकता। यह आत्मविश्वास, प्रेरणा और शिक्षा  में विश्वास पर असर डालता है। बिना तथ्यों की जाँच-पड़ताल के ऐसा डर पैदा करना गैर-जिम्मेदाराना है।

किसी संस्थान की प्रतिष्ठा  को नुकसान धीरे-धीरे होता है। यह ज़ोर से नहीं होता। यह बार-बार की गई कहानियों, आधे-अधूरे सच और एकतरफा बातों से होता है। एएमयू ने सालों तक इसका अनुभव किया। अगर मीडिया जिम्मेदारी से काम नहीं करता है तो  डीयू  को भी यही झेलना पड़ सकता है। जर्नलिज्म को सावधान रहना चाहिए क्योंकि भरोसा नाजुक होता है। एक बार टूट जाने पर इसे फिर से बनाने में सालों लग जाते हैं।

अगर कोई गलत काम हो रहा है, तो सही रास्ता आसान है: शिकायत करें, इसमें शामिल लोगों के नाम बताएं और अधिकारियों को जांच करने दें। डीयू  में इंटरनल कमेटियां, शिकायत करने के तरीके और लीगल चैनल हैं। उनका इस्तेमाल ड्रामा वाले आर्टिकल्स के लिए साइलेंट सोर्स बनने के बजाय किया जाना चाहिए। अगर हम पारदर्शिता चाहते हैं, तो हमें सही माध्यम चयन  करने होंगे।

एक शैक्षणिक संस्थान के तौर पर  डीयू एक घटना या एक चयन प्रक्रिया से कहीं बड़ा है। यह विद्वानों की पीढ़ियों, शोध से भरे पुस्तकालयों और दशकों के अकादमिक योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। असत्यापित आवाजों के आधार पर इतने बड़े और सम्मानित तंत्र पर संदेह करना न केवल अनुचित है—यह समाज के शिक्षा में रखे गए विश्वास को कमजोर करता है।

हालांकि, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शताब्दी समारोह के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय को संबोधित किया, तो उन्होंने एक दृष्टि से बात की — डीयू को “केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि एक आंदोलन”कहा। उन्होंने याद किया कि कैसे डीयू केवल तीन कॉलेजों के साथ शुरू हुआ था, और अब इसके 90 से अधिक कॉलेज हैं, जो दिखाता है कि शिक्षा ने भारतीय समाज में कितनी गहराई से जड़ें जमा ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब डीयू जैसा संस्थान देश के लिए गहराई से प्रतिबद्ध होता है, तो उसकी सफलता राष्ट्र की सफलता बन जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य की नीतियां शिक्षा को कैसे बदल रही हैं: 2014 से, ग्लोबल क्यू एस  रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी की संख्या 12 से बढ़कर 45 हो गई है। उन्होंने डीयू  को एक रोडमैप तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया: अपने 125वें साल तक — जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा, तब इस विश्वविद्यालय को दुनिया के टॉप संस्थानों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए।

पत्रकारिता और कहानी कहने में एक साफ़ फ़र्क है। पत्रकारिता के लिए तथ्यों की ज़रूरत होती है। कहानी कहने के लिए भावना की ज़रूरत होती है। जब पत्रकारिता सिर्फ़ भावनाओं पर निर्भर होने लगती है, तो सच्चाई कमज़ोर हो जाती है। कहानियाँ दिलचस्प हो सकती हैं, लेकिन संस्थानों को सिर्फ़ दिलचस्प कहानियों से नहीं आंका जा सकता।

ऐसे समय में जब भारतीय हायर एजुकेशन को प्रोत्साहन और सुधार की ज़रूरत है, ऐसे नेगेटिव आर्टिकल समाधान के बजाय चिंता पैदा करते हैं। संस्थानों को आगे बढ़ाने के बजाय, वे उन्हें शक के दायरे में पीछे खींचते हैं। आर्टिकल में संतुलित विश्लेषण होना चाहिए, न कि डर बढ़ाना चाहिए। एएमयू  का उदाहरण एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि एक सम्मानित संस्थान को कितनी आसानी से बदनाम किया जा सकता है, और न्याय और सच्चाई को कहानी को सही करने में कितना समय लगता है। मीडिया को नई यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसे दोहराने के बजाय उस इतिहास से सीखना चाहिए।

पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक राष्ट्रीय धरोहर हैं। वे सिर्फ़ फ़ैकल्टी की नहीं,  बल्कि पूरे देश की हैं। उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म, प्रोफ़ेशनल जर्नलिज़्म और सावधानी से रिपोर्टिंग की ज़रूरत है—न कि बिना नाम वाली आवाज़ों पर बने बड़े-बड़े दावों की।

आखिर में, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसे हिम्मत करके फ़ॉर्मली रिपोर्ट करना चाहिए। सिस्टम को जांच करने दें। सच सामने आने दें, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन, फ़ैकल्टी और स्टूडेंट्स को जज या बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अफ़वाहों के आधार पर कोई राष्ट्रीय राय या मत नहीं बनना चाहिए। पीढ़ियों से बने उच्च संस्थान  इससे ज़्यादा सम्मान के हक़दार हैं।

(लेखक शिक्षाविद हैं और सहारा न्यूज़ नेटवर्क के पूर्व समूह संपादक रहे हैं।

ईमेल: profjasimmd@gmail.com)